UP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है। अब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए तक का ई-स्टांप कहीं भी खुद प्रिंट कर सकेगा।
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ई-स्टांप की सुविधा
प्रदेशवासियों को ई-स्टांप की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में संशोधन किया गया है। इस नए संशोधन के तहत 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टांप पेपर के लिए किसी वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने घर पर ही इन स्टांप्स को प्रिंट कर सकेंगे।
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महंगे स्टांप पेपर की समस्या होगी समाप्त
स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि 10 रुपए के भौतिक स्टांप पेपर की छपाई-ढुलाई में जहां 16 रुपए तक का खर्च आता है, वहीं जरूरतमंदों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि कुछ वेंडर छोटे मूल्य के स्टांप की कमी दिखाकर उन्हें मनमाने दाम पर बेचते हैं। अब इस समस्या का समाधान होगा।
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ऑनलाइन ई-स्टांप की नई व्यवस्था
जायसवाल ने बताया कि 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टांप पेपर के लिए अब किसी को वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ई-स्टांप (E-Stamp) नौ सुरक्षा फीचर्स के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। ई-स्टांप को प्रिंट करने वाले व्यक्ति को आधार से ई-केवाईसी करना होगा, जिसके माध्यम से ई-स्टांप का प्रमाणन होगा। एक दिन में एक यूजर आईडी से अधिकतम पांच प्रिंट ही लिए जा सकेंगे। नाम और मकसद भी ई-स्टांप प्रिंट करने से पहले लिखना होगा, जिससे ई-स्टांप का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा।
अन्य राज्यों में पहले से लागू है ई-स्टांपिंग
जायसवाल ने बताया कि कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, मेघालय आदि राज्यों में पहले से ही ई-स्टांपिंग ( E-Stamping) की व्यवस्था लागू है। इन राज्यों में जनता को इस सुविधा का काफी लाभ मिल रहा है।
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ई-स्टांप के उपयोग
शपथ पत्र, विभिन्न शासकीय योजनाओं, विद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश, सेवायोजन और लोक शिकायतों में 10 से 100 रुपए तक के मूल्य के स्टांप पेपर का ज्यादा उपयोग होता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक 100 रुपए से अधिक मूल्य के 47 लाख से अधिक ई-स्टांप जारी किए गए, जबकि 100 रुपए से कम मूल्य के 2.56 करोड़ ई-स्टांप पेपर जारी हुए।
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कैबिनेट बैठक की अन्य चर्चा
लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन के अलावा, अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई-स्टांपिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जनता को पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। बैठक में कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।
पर्यटन विभाग के 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अयोध्या में टाटा समूह के CSR फंड से 750 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण होगा। इस परियोजना के लिए पर्यटन विभाग 90 साल के लिए मुफ्त में जमीन लीज पर देगा। शाकुंभरी देवी मंदिर के विकास के लिए ग्राम समाज की जमीन पर्यटन विभाग को सौंपी जाएगी।
