Amazon-Flipkart-JioMart: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कृषि-रसायनों की बिक्री को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट पर एक हर्बीसाइड की बिक्री और उसके विज्ञापन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, संबंधित उत्पाद की ऑनलाइन लिस्टिंग में जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
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तीनों प्लेटफॉर्म पर लगा अलग-अलग जुर्माना
CCPA की कार्रवाई के तहत अमेजन पर 10 लाख रुपये और फ्लिपकार्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, जियोमार्ट पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। आदेश रिकॉर्ड के अनुसार, अमेजन से संबंधित आदेश 16 सितंबर 2026 को जारी हुआ, जबकि फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट के मामले में आदेश 22 सितंबर 2026 को जारी किए गए।
किस उत्पाद को लेकर उठे सवाल?
मामला ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ की ऑनलाइन बिक्री और उसके प्रचार से जुड़ा है। CCPA के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की लिस्टिंग मौजूद थी, लेकिन उसमें सक्रिय रासायनिक तत्व के नाम और अन्य जरूरी सामग्री से जुड़ी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। जांच के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से प्राधिकरण को बताया गया कि ‘साइक्लोसिनोन’ नाम का कोई रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके बाद इस उत्पाद की बिक्री और मार्केटिंग से जुड़े नियामकीय पहलुओं को लेकर सवाल उठे।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
इस मामले की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से मिली शिकायत के बाद हुई। बताया गया कि शिकायत क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से की गई थी। जांच में कृषि-रसायनों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित नियमों और उत्पाद की लिस्टिंग में दी गई जानकारी की जांच की गई। CCPA ने पाया कि संबंधित हर्बीसाइड की ऑनलाइन प्रस्तुति में जरूरी विवरणों की कमी थी।
अमेजन पर हजारों ऑर्डर का दावा
CCPA के आदेश में अमेजन पर इस उत्पाद की बिक्री से जुड़ा आंकड़ा भी दर्ज है। आदेश के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड के 38,410 ऑर्डर किए गए और कुल 43,634 यूनिट की बिक्री हुई। इनकी कुल बिक्री कीमत करीब 96.42 लाख रुपये बताई गई है।
बिक्री और विज्ञापन रोकने के निर्देश
CCPA ने तीनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को संबंधित हर्बीसाइड की बिक्री और विज्ञापन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का स्व-ऑडिट करने के लिए भी कहा गया है। स्व-ऑडिट का उद्देश्य ऐसे कृषि-रसायन उत्पादों की पहचान करना है, जिनकी बिक्री या लिस्टिंग में नियमों का उल्लंघन हो सकता है या जिनसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो सकते हैं। प्राधिकरण ने कंपनियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। इस कार्रवाई के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि-रसायनों की लिस्टिंग और बिक्री को लेकर अनुपालन की निगरानी का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
