Aligarh: प्रधान और हेड मास्टर के आपसी विवाद के चलते नहीं मिल पा रहा स्कूल के बच्चों को मिड डे मील

Aanchal Singh
By Aanchal Singh
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संवाददाता-नितेश महेश्वरी

Aligarh: आपसी विवाद के चलते सरकार की नीतियों को पलीता लगते हुए देखा जा सकता है। जहां एक और सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था करती है। वहीं कई महीनो से आपसी विवाद के चलते स्कूल के बच्चों को मिड डे मिल नहीं मिल पा रहा है। जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को होने के बाद भी अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका है। आखिर कब तक बच्चे बिना मिड डे मील के स्कूल में पढ़ने को मजबूर होंगे।

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जानें पूरा मामला

दरअसल, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के अंतर्गत गांव घासीपुर का है। जहां एक सरकारी स्कूल संचालित होता है। स्कूल में लगभग 350 बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव प्रधान का कहना है कि स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा मिड डे मील नहीं बनवाया जा रहा है। जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

गांव प्रधान ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी जानकारी

गांव प्रधान का कहना है कि जब हमारे द्वारा मिड डे मील स्कूल में बनाया जा रहा था तब स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा उसमें कमी निकाल दी गई और हमें मिड डे मील बनवाने से मना कर दिया गया, लेकिन जब हमारे द्वारा हेड मास्टर से मिड डे मील बनवाने की बात कही तो उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए. इस पूरे मामले की जानकारी गांव प्रधान के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई है।

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लिखित में शिकायत की जा चुकी

दूसरी ओर जब हेड मास्टर से मिड डे मील के बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गांव के प्रधान के द्वारा खराब गुणवत्ता युक्त मिड डे मील बनाकर बांटा जा रहा था। हमने जब उनसे गुणवत्ता युक्त मिड डे मील की बात कही तो वह इस बात से पीछे हट गए, गांव प्रधान और हेड मास्टर से बात करने के बाद पता चला है कि दोनों ही लोगों में आपस में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता है। जिसकी वजह से स्कूल में मिड डे मील नहीं बन पा रहा है.

पूरे मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें अवगत है। गांव प्रधान एवं हेड मास्टर के बीच विवाद के चलते बच्चों को मिड डे मिल नहीं मिल पा रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को इस बारे में लिखित में शिकायत की जा चुकी है।

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