Digital Attendance: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में जल्द ही सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। पहले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस (Digital Attendance) लागू करने के बाद, यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने इसके लिए शिक्षक संगठनों समेत अन्य संबंधित संगठनों से सुझाव मांगे हैं। सिटीजन चार्टर के लागू होने से दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का समाधान जल्द ही संभव हो सकेगा। इसके साथ ही माध्यमिक स्कूलों में सभी पक्षों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण भी हो सकेगा। शिक्षक संगठनों ने वर्षों से इस दिशा में दबाव बना रखा था, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया है।
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शिक्षा दिवस पर मिलेगा तोहफा
सरकार शिक्षा दिवस पर माध्यमिक शिक्षकों को सिटीजन चार्टर के रूप में तोहफा देने की तैयारी कर रही है। तय समय सीमा के भीतर इसकी रूप-रेखा तैयार करने के लिए विभाग ने सभी संबंधित संगठनों से 31 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। सूत्रों का कहना है कि अंतिम तिथि तक विभिन्न संगठनों से दर्जनों उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।
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वर्षों से लंबित भुगतान समस्याओं का निपटारा
विभाग में शिक्षकों के विद्यालय से लेकर निदेशालय स्तर तक लंबित वर्षों से अवशेषों का भुगतान एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से कोई भी राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालय अछूता नहीं है। इसके निराकरण के लिए एक अभियान चलाकर मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता है, जो सिटीजन चार्टर के माध्यम से संभव हो सकेगा।
समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण
सिटीजन चार्टर के लागू होने से जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर की विभिन्न समस्याओं के अलावा शिक्षकों व कर्मचारियों के चयन, एसीपी, अस्थायी जीपीएफ, अग्रिम वेतन निर्धारण, प्रधान एवं प्रबंधक के हस्ताक्षर प्रमाणित करने आदि मामलों का भी समय सीमा के भीतर निस्तारण हो सकेगा। मंडल स्तर की समस्याओं का निस्तारण, जीपीएफ अग्रिम, आदेश एवं भुगतान, पदोन्नति, विनियमितिकरण, पीपीओ एवं सेवा निवृत संबंधी सभी देयकों के भुगतान के मामले भी समय सीमा के भीतर निपटाए जाएंगे।
शिक्षक संगठनों का दबाव रंग लाया
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि हमारा संगठन शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समबद्ध निपटारे के लिए लगातार मांग कर रहा है। संगठन के बढ़ते दबाव के कारण ही विभाग ने सिटीजन चार्टर के लिए सभी संवर्गों से सुझाव मांगे हैं। उनका कहना है कि सिटीजन चार्टर लागू होने से शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा और उन्हें न्याय मिल सकेगा।
नए प्रयास से शिक्षकों को मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे नए प्रयास से शिक्षकों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। विद्यालय स्तर से लेकर मंडल और निदेशालय स्तर तक के लंबित मामलों के निस्तारण की जिम्मेदारी तय होगी और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण संभव हो सकेगा। सिटीजन चार्टर के लागू होने से न केवल शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी इससे फायदा मिलेगा।
इस नए कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तेजी से और प्रभावी ढंग से होगा, जिससे विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य में सुधार होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सिटीजन चार्टर का कार्यान्वयन कितना प्रभावी ढंग से होता है और इससे शिक्षकों को कितना लाभ मिलता है।
