Lucknow News: लखनऊ के ईको गार्डन में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत काम कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में CHO अपनी वेतन, डिजिटल अटेंडेंस, ट्रांसफर और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को, CHO ने लखनऊ (Lucknow) के चारबाग में स्थित NHM मुख्यालय का घेराव किया, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। जाहिर है उनका यह प्रर्दशन करना आखिर आम तौर पर अगर देखा जाए तो CHO की समस्याएं गंभीर और समाधान की मांग अत्यंत जायज है। कोविड के दौरान उनकी मेहनत और योगदान को देखते हुए उनके उचित अधिकार और मांगों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
निदेशक के आश्वासन के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि NHM की एमडी डॉ. पिंकी जोवेल के साथ वार्ता के बाद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बनी। एमडी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, जबकि CHO अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर सख्त हैं। बड़ी संख्या में महिला CHO भी प्रदर्शन में शामिल हैं, जिन्होंने बुधवार को मिशन निदेशालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भी कोई समाधान न निकलने की बात की है।
दर्ज हुई एफआईआर
प्रदर्शन के दौरान प्रमुख सचिव के आदेश पर 9 CHO के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हिमालय कुमार, नित्यम, जनक सिंह, नितिन, शिवकान्त, नागेश, अनिल और हितेश और एक अन्य शामिल हैं। CHO का कहना है कि कोविड काल में उन्होंने दिन-रात मेहनत की थी, लेकिन अब उनकी समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
संघ ने उच्चस्तरीय बैठक की मांग की
संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय बैठक की मांग की है। संघ ने अन्य संगठनों से भी CHO के समर्थन में उतरने की अपील की है। संघ का कहना है कि उनके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आवश्यक है, ताकि प्रदेश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत CHO को उनके अधिकार मिल सकें।
CHO की मुख्य मांगें
- नियमितीकरण: महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर CHO की नियुक्तियों का नियमितीकरण।
- समान कार्य समान वेतन: मध्य प्रदेश की तरह ग्रेड पे के साथ मूल वेतन की मांग की है।
- रिक्त पदों पर स्थानांतरण की सुविधा दी जाए।
