जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए जल्द आएगा नया 9-सीटर प्लेन

जमशेदपुर. लौहनगरी के हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सोनारी एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए संचालित होने वाली इंडिया वन एयर की विमान सेवा भविष्य में भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS-Udan) के तहत कंपनी के लाइसेंस नवीकरण को मौखिक स्वीकृति दे दी है। लाइसेंस की मियाद और विस्तार सोनारी एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत तीन साल पहले हुई थी, जिसकी समय-सीमा 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही है। हालांकि, तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच मंत्रालय से अवधि विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। कंपनी प्रबंधन

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Published On :

जनवरी 31, 2026

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जमशेदपुर.

लौहनगरी के हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सोनारी एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए संचालित होने वाली इंडिया वन एयर की विमान सेवा भविष्य में भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS-Udan) के तहत कंपनी के लाइसेंस नवीकरण को मौखिक स्वीकृति दे दी है।

लाइसेंस की मियाद और विस्तार
सोनारी एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत तीन साल पहले हुई थी, जिसकी समय-सीमा 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही है। हालांकि, तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच मंत्रालय से अवधि विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। कंपनी प्रबंधन को अब केवल औपचारिक लिखित आदेश का इंतजार है। टाटा स्टील प्रबंधन ने भी अपने एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन के लिए पहले ही सहमति दे दी है।

दुर्घटना के बाद रुकी थी सेवा, अब नए विमान की तैयारी 
बता दें कि 10 जनवरी 2026 को राउरकेला में इंडिया वन एयर का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से सोनारी एयरपोर्ट से नियमित सेवाएं बाधित हैं। राहत की बात यह है कि कंपनी ने पहले ही एक नया 9-सीटर कैरावेन (Caravan) विमान ऑर्डर कर रखा है। 

हवाई सेवा की स्थिति:
नया विमान: मार्च 2026 तक बेड़े में शामिल होने की संभावना। 
रूट: नया विमान आते ही जमशेदपुर-भुवनेश्वर और जमशेदपुर-कोलकाता रूट पर नियमित उड़ानें फिर से बहाल हो जाएंगी।
वर्तमान संचालन: वर्तमान में कंपनी का परिचालन भुवनेश्वर-जयपुर और भुवनेश्वर-राउरकेला के बीच जारी है। 

झारखंड सरकार की मंजूरी का इंतजार 
एक ओर जहां केंद्र और टाटा स्टील प्रबंधन ने अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी कर ली है, वहीं झारखंड सरकार के स्तर पर अब भी मंजूरी लंबित है। कंपनी प्रबंधन द्वारा कई दिनों पहले आवेदन दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। 

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