बिहार में बिजली खरीद को 25 साल की मंजूरी, शाम के पीक आवर में मिलेगी 200 मेगावाट बिजली

पटना  बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है. राज्य को 200 मेगावाट तक नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में बिजली का नया रेट भी तय कर दिया गया है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली खरीद को लेकर 25 सालों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. क्या तय किया गया है नया रेट? मिली जानकारी के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया रेट 4.25 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. आयोग की तरफ से बिजली खरीद के समझौते को मंजूरी भी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि यह बिजली

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Published On :

नवम्बर 11, 2026

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पटना 
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है. राज्य को 200 मेगावाट तक नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में बिजली का नया रेट भी तय कर दिया गया है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली खरीद को लेकर 25 सालों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

क्या तय किया गया है नया रेट?
मिली जानकारी के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया रेट 4.25 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. आयोग की तरफ से बिजली खरीद के समझौते को मंजूरी भी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि यह बिजली पवन और सौर ऊर्जा के साथ-साथ बैटरी भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है.

पीक आवर में उपलब्ध होगी बिजली
गौर करने वाली बात यह है कि 200 मेगावाट की बिजली शाम के वक्त उपलब्ध कराई जाएगी. लगभग 4 घंटे शाम के सबसे व्यस्त समय में बिजली उपलब्ध होगी. इतना ही नहीं, अगर जरुरत पड़ी तो 6 घंटे भी बिजली दी जा सकती है. पीक आवर में बाजार से महंगे रेट पर बिजली खरीदने पर निर्भर कम रहना पड़ेगा. लेकिन इस परियोजना के शुरू होने में अभी वक्त है. यह संभावना जताई जा रही है कि 30 जून 2028 तक इस परियोजना को चालू किया जा सकता है.

क्यों जरूरी है 200 मेगावाट बिजली की खरीद?
बताया जा रहा है कि इससे करोड़ों लोगों को फायदा हो सकेगा. आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि 200 मेगावाट बिजली की खरीद इसलिए जरूरी है, क्योंकि बिहार में आने वाले सालों में नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित खरीद में कमी रहने की संभावना है. ऐसे में आयोग की तरफ से 4.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली का रेट तय किया गया. बताया जा रहा है कि इस रेट को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से भी मंजूरी मिल चुकी है.

बिजली कंपनी ने रखा था प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर, दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से यह प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था. इस तरह से बिहार के करोड़ों उपभोक्ताओं को नये रेट से फायदा मिल सकता है. फिलहाल, इस परियोजना को चालू करने का इंतजार है.

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