जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा की

Mona Jha
By Mona Jha

प्रतापगढ़ संवाददाता : गणेश राय

प्रतापगढ़ : राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही-जिलाधिकारी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, बाट-माप, जीएसटी सहित अन्य विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा किया तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये।

नोटिस जारी करने के दिये निर्देश

राजस्व वसूली के कार्यो में वन विभाग और खनन विभाग के इस माह के लक्ष्य की प्रगति बहुत ही कम पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने लक्ष्य के सापेक्ष कार्ययोजना बनाये और शत् प्रतिशत राजस्व वसूली के कार्य को कराया जाये, यदि लक्ष्य के सापेक्ष कार्य नही किया जायेगा तो सम्बन्धित विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

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जनपद के लिये 75 दुकाने है चयनित

राजस्व प्रशासन की समीक्षा की गयी जिसमें मुकदमा, स्वामित्व योजना, आडिट आपत्तियां, वादों का निस्तारण, अंश निर्धारण की कार्यवाही, भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही आदि की प्रगति पिछले 03 बैठकों से लगातार धीमी पाये जाने जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यदि अगली बैठक में सुधार नही होता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मॉडल शाप के लिये समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जो जनपद के लिये 75 दुकाने चयनित है उन जगहों का प्रस्ताव सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उपलब्ध करा दें।

5 हेक्टेयर का लक्ष्य है निर्धारित

पट्टे की समीक्षा की गयी तो बताया गया कि 5 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा पट्टे का कार्य नही किया गया जिस पर उन्होने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यदि अगस्त माह में कार्य को पूर्ण नही किया जाता है तो दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने अन्त मं सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, जिन विभागों द्वारा आरसी जारी की गयी है, राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वसूली सुनिश्चित करायें।

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किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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